7th Pay Commission आज का हमारा यह विज्ञापन सेवंथ पे कमिशन के ऊपर है अर्थात केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर भी तगड़ी बढ़ोतरी देगी। सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में जो संशोधन किया जाता है ।

भारत सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था जिसके बाद वर्ष 2023 में इसे फिर से बढ़ाने की संभावना बताई जा रही है इस बार केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी में ठीक-ठाक बढ़ोतरी देखना मिल सकती है। इसके लिए अभी कोई अधिकारी नोटिस जारी हुआ है यह है मीडिया की खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है जैसे ही इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी तो हम आपको सूचित कर देंगे।

वेतन मैट्रिक्स तालिका क्या है?

7वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स तालिका 760 कोशिकाओं वाली एक संख्या तालिका है जो 30 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू एकल फिटमेंट तालिका है। तालिका में 19 कॉलम और 40 पंक्तियाँ दिखाई गई हैं। क्षैतिज श्रेणी को 1 से 18 तक की संख्याओं के साथ निर्दिष्ट किया गया है जो पदानुक्रम में कार्यात्मक भूमिका से मेल खाती है।

ऊर्ध्वाधर सीमा उस स्तर के भीतर ‘वेतन प्रगति’ को इंगित करती है। वर्टिकल रेंज प्रत्येक स्तर के भीतर 3.00% की वार्षिक वित्तीय प्रगति को भी इंगित करती है। 15वें आईएलसी मानदंडों या अकरोयड फॉर्मूले के अनुसार, तालिका का प्रारंभिक बिंदु न्यूनतम वेतन को दर्शाता है।

पेंशन की पात्रता पर भी मिली खुशखबरी

आपको बता दे की 7 वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। मौजूदा 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू होना था।केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए मूल वेतन के 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। अद्यतन दर 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगी। 23 लाख से अधिक सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा।

अधिकारियों ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है।

भारत का सातवां केंद्रीय वेतन आयोग

रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 23.55% बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है। यदि 7वां वेतन आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अन्य लाभों का लाभ मिलेगा। भारत सरकार जनवरी 2017 तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की योजना बना रही है।

प्रवेश स्तर के नए भर्ती सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18.000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। एक नए भर्ती श्रेणी 1 अधिकारी के लिए, न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 56,100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।